ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 3.53 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1988 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਨਾ ਨਿਭਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 1995 ’ਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8519 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 5535 ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ 6 ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ