ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ‘ਪਿਟਾਰੇ’

ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
* 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਅਾਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਨਾਲ 32 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਵੀ., ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸੀਮੈਂਟ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟ, ਵੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਟਾਇਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
* 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਕੇ. ਏ.ਐੱਲ. ਆਈ. ਏ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਲਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ’ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
* 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਅਾਂ  ਸ਼੍ਰੇਣੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਔਸਤਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 
* 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 
* 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
* 02 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੀ. ਬੀ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਬਣੀਅਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਅਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਦੇਣ।                                        

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ