‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ‘ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ’

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ, ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

* ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

* ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁਲਾਣਾ ਸਥਿਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ 5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ