ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 23 ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕੇ ''ਤੇ ਰੱਖੇ 485 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ''ਚ 30000 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ''ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 25000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ''ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 29-30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
''ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ'' ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਾਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗਭਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ''ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ''ਐਸਮਾ'' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ''ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। 
ਸੂਬੇ ''ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 260 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 23 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਉਸ ''ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 23 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ''ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਢੇਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ''ਚ ''ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ'' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ''ਐਸਮਾ'' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ''ਤੇ ਰਹੇ, 2 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਜ਼ਿਲੇ ਹਿਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਜਿਥੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾ ਲਟਕਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ''ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ