ਦਲਬਦਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਜੁਗਾੜੂ ਤਰੀਕੇ

ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਹੀ ਸਭ ਦਿਸਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਕਰਾਸ ਓਵਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ’ਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ।  
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਲਬਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2003 ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧ ਹੋਈ।
ਇਸ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀ’ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਗਾੜੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ।  ਇਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ  ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 2010 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ  ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਧਾਰ  ਬਣਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2017 ’ਚ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ! ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ  ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਦਾ ਚਾਹੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ-ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ?