ਭਾਰਤ ਦੇ ''ਬੀਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ'' ਅਤੇ ''ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ'' ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ''ਚ ਇਹ ਫਾਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ''ਏਮਜ਼'' ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੰਦਗੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਥੇ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਗੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਵਿਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 329 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ 84 ਅਹੁਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 128 ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ 117 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ 10 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ''ਏਮਜ਼'' ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ''ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? 
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 250 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 401 ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ''ਚ ਇਸ ਮਦ ''ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ''ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ