ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ''ਚ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ 2 ਦਿਨਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਅੱਕੀ ਆਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀਪ ਵਿਚ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਲਿਆਏ।
ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਪਰ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਕੁਲ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ :
''ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।''
ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ 'ਇਤਿਹਾਸਿਕ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਾਪਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''
ਈ-5 ਸ਼ਿੰਕਾਸੇਨ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਕਅੱਪ ਲਈ 3-3 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ, ਡਾਇਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ ਹੋਣਗੇ। 
10 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਾਈਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰੇਲ 'ਹਾਦਸੇ' ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌੜਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.... ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।''
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਜਨਾ' ਉੱਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।                                               
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ