ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਕੁੰਭਾਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇੰਦੌਰ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਂਤੀ ਬਮ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮਦੀਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਤ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਂਤੀ ਬਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ- ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ- ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਰਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਵੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਤੀਤ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਲੋਦ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਐੈਲਾਨੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਨੋਟਾ) ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਦਲ 2013 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ , ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਝੂਠੀ ਟਿੱਪਣੀ’ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।

ਸੂਰਤ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ