ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ''ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇਸ਼ਰਤ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਦੁਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਂਡੇ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੀ. ਪੀ. ਯਾਦਵ, ਪਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਗਿਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲਾਸ਼ ਲਖਨਊ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ' ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕੁੱਦੁਸੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਨ੍ਹਾਂ 46 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਬੀ. ਪੀ. ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 2 ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਪੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਗਿਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁੱਦੁਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਜੱਜ ਕੁੱਦੁਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਰਾਮਦੇਵ ਸਾਰਸਵਤ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੱਜ ਕੁੱਦੁਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕਣ।                                                           
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ