‘ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ’ ‘ਖਰੀਦਿਆ ਘਟੀਆ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ’

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਫਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੌਜ ਵਲੋਂ ‘ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ’ (ਓ. ਐੱਫ. ਬੀ.) ਕੋਲੋਂ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ’ ਕੋਲੋਂ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਾਬ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 23 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੇ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਸ਼ੈੱਲ, 125 ਐੱਮ. ਐੱਮ . ਦੇ ਟੈਂਕ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੲਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 403 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 27 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 159 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਗੁਆ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵੀ ‘ਸ਼ੈੱਲਫ ਲਾਈਫ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਵਰਤੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਖਰਾਬ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਓ.ਐੱਫ. ਬੀ. ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 17,950 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 9400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਓ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਹਰ ਵਰਦੀ ’ਤੇ 8550 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ 4 ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਬੈਟ ਡਰੈੱਸ 3300 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪ 150 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਇਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ, ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰੀ ‘ਆਈ.ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿਕਰਾਂਤ’ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 101 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਟਿਲਰੀ ਗੰਨ, ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਟਾਰਟ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ (ਸਿਪਰੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੌਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ