ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੌਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 56667 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019 'ਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’, ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਗਬਾਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ-6 : ‘ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ’

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ’

ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 'ਚ 29167 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ 22500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ,ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੋ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : 'ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ'