ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਠੱਪ

'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 

ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹਨ?

1. ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਬਿੱਲ-2020 : 
ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ' ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

2. ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ - 2020 : 
ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਫਾਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ- ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਘਟੀ R-Value, ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕੋਪ (ਵੀਡੀਓ)

3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - 2020: 
ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਖ਼ਬਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ?

1. ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਇਸ ਸਾਲ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ‘ਤਾਜ ਮਹਿਲ’, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ 

2. ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੰਟੈਕਟ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਉਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬੀਜਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਹਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ? ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

3. ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਆੜਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ। ਆੜਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2.5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਆੜਤੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਹਾਥਰਸ’ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।