ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2017 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ''ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ''ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ''ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ''ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ''ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ''ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ।

ਆਖਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਇਸ ''ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ?

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ''ਚ 40 ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਆਈ. ਟੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।