ਭਾਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ

ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1856) ਭਾਵ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ