ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ''ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ'' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ’ 2025 ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2001 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.), ਐਥਲੀਟਾਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਸਿਆ।

ਜਦਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਸਿਆ।