ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ’ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਨ’ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਦ ਅਸੀਮਾ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’'ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਪ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ/ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’

ਅਲੀ ਨੇ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।