14 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਥ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਫੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ)  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਅਰਧ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਕ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਥ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਬੂਥ ਦਸ ਯੂਥ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਬੂਥ ਵੀਹ ਬੂਥ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਬਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ  ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਮ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ  ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : 
ਬਨਾਰਸ, ਅਮੇਠੀ, ਕੰਨੌਜ, ਨਵਾਦਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਭੋਪਾਲ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਗੁਣਾ,  ਨਾਗਪੁਰ,  ਜੈਪੁਰ,  ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ,  ਊਧਮਪੁਰ, ਹਿਸਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ  ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ,  ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ  ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਸਰੀਰਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦੀ। 
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ- ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ-ਬਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ’ਚ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ’ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖਤ ਹਨ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ (ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ, ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲੇ) ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੋਕਨ ਫਰੈਂਚ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਫੌਜ ’ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਨਰ।
ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। 
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਦਾ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਕ ਕਤਾਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਣਾਂ  ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਕ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। (ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ)
ਨਵਾਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ  ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ   ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਫੀਲਡ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਊ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ  ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਬੂਥ, ਦਸ ਬੂਥ, ਵੀਹ ਬੂਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 14 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।