ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ’ਚ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ  ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਬੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਅਧੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਊਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਮੁਖ ਅਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਕ ਪੁਲਸ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। 
ਬਾਬੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਡਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਪ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 533 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ’ਚ ਅੱਧੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਅੰਤਰ-ਤਬਾਦਲੇ’  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ-ਬਰੇਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨ. ਐੱਚ.-74) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਬਾਬੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ (ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ) ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.  ਏ.  ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੀ. ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ’ ਕੁਝ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਾਬੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।