ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ punjab.gov.in, welfare.punjab.gov.in 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ.(ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੈਕਟਿਸ (ਅਭਿਆਸ) ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ/ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 35-62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ (ਐੱਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਵੇਟਿੱਜ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ ਨੰ:7, ਫੇਜ਼-1, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਇਆ ਜਾਮ! ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8