ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਅੱਜ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ’ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ’ (ਐੱਫ. ਏ. ਓ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ.) ਸੁਰਖ਼ੀਅਾਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ  ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 103ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁਲ 119 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ  ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।  2014 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਇਹ 55ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 2015 ’ਚ 80ਵੇਂ, 2018 ’ਚ 97ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100ਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਦਰਜੇ ਹੋਰ ਡਿਗ ਗਿਆ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਸ਼ਾ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 85 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 89060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਭਗ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ  ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਜਿਥੇ ਟੌਪ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ 25ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 67ਵੇਂ, ਮਿਅਾਂਮਾਰ 68ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 86ਵੇਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 72ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 106ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ। 
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਅਾਂ  ਬਣਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
‘ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵੱਲ ਸੀ। 
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ‘2018 ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਸੰਸਾਰਕ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਅੰਕ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ, ਭਾਵ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ’ਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। 
ਇਸੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 73ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਅਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।