ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ''ਝੋਲਾ ਛਾਪ'' ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ''ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਸਵੀਪਰਾਂ ਤਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਬੀ. ਪੀ. ਓਪਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2006 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ। 
ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ 1200 ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀਯੋਗ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 2007 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 4-5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 40-50 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2012 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ 775 ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।