ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੀ 'ਕਾਊ ਬੈਲਟ' ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੁਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਖਿੰਡਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ 'ਰਿਕਾਰਡ' ਜਾਂ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ' ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 'ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨ 35 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 478 ਤਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭਗ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਕਟਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਟਰਬੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' (ਟੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ 'ਕਵਰ' ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲੱਗਭਗ) ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜੈਵ ਊਰਜਾ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ 7-7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 400 ਕਲੱਸਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੋਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਕੜਖੋਰ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।