ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ', ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇਨਡੋਰ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ', ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੀਆ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਣ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ 1000 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਸਲਫੇਟ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਮਾ, ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.-300 ਜਾਂ 1000 (ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਆਮ ਹੋ ਗਈ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 'ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ' ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 280 ਤੋਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਜੁਆਬੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਜਿੱਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ।
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਈਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।