ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ''ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਕ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 27 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। 
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੁਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਕਬੂਲਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ 'ਬੰਦੀ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ 4 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਣ/ਖਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਲ ਤਕ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੇ? 
ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ :
ਪਹਿਲਾ—ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੂਜਾ—ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ—ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ। 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਜ 'ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਅਰਥ 'ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ' ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।