ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ‘ਪੋਪੀ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਪੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1948 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਫੌਜੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਗਏ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਅਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 ਇਕ ਜਵਾਨ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬਰਫੀਲੇ, ਪਥਰੀਲੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਅਾਂ ਪਲਟਨ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾਂ (ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੜੀਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਅਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ। 
33 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ/ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜ
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋੋਂ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਿਰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। 
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀਅਾਂ ਉਪਲਬਧੀਅਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਅਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪਸੂਲ ਕੈਂਪ’ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਿਅਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ, ਘੁਸਪੈਠੀਅਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 415 ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਅਾਂ ਪੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਲੜਿਅਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5000 ਸੈਨਿਕ ਨਕਾਰਾ/ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਫੌਜ ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਦਕਾ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਖਾਤਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 350 ਫੌਜੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਜੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਅਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ  ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਅਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਘਮਾਸਾਣ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼, ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਅੱਤਵਾਦ/ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਅਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ,  ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉੜੀ, ਨਗਰੋਟਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਂਗ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ।