ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ  ਮਾਣਹਾਨੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਾਲਤੂ’ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 
ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਂਕਰ ਖੁਦ ਇਕਪਾਸੜ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ-ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਬਰਾਂ
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਣੀਪੁਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਡੀਕੋਡ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ (ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ) ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।