ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਸਾਲ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 18 ਚੋਣਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦ ਦੇਸ਼-ਦੁੁਨੀਆ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ?

ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ‘ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ 1995 ਅਤੇ 2010 ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਰਤ ਜਾਈਏ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।’’

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 3 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 2017 ’ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ 4 ਤਰਕ ਹਨ : 1) ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਨ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, 2) ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਭਾਵ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, 3) ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ, 4) ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

-ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਜੂ (ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)