ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ‘ਚੁਣੌਤੀਆਂ’

ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਖਰੀ 8 ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋ 2013 ’ਚ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ।) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਸਮੇਤ 6 ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਏ. ਬੀ. ਪੀ. ਨਿਊਜ਼-ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 142 ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 124-131 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ’ਚ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ  ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ  ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੋਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਸੁੰਧਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ, ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਪਾ, ਭਾਕਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਮਾਕਪਾ, ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਸਮੇਤ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਸਾਰੀਆਂ 200 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਓਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ÜÅਜਾਤੀ ਕਾਰਕ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਟ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। 
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ  ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਿੜੇ ਪਦਮਾਵਤ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਸਵਲੰਬਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹਨ। 
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਆਖਿਰ ’ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਕ  ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।