ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਸ’

ਗਿਆਨ /ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ/ਅਬੌਧਿਕ ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਢਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ? ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ‘ਦਿਮਾਗਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪੂੰਜੀ’ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 
ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਏਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਗਰਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੰਭੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਡ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ।
ਸਾਈਬਰ ਸਨਅਤ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ  ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਾਂਕਦਿਅਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇਜ/ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ/ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੱਸ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਦੀਅਾਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ/ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਈਬਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਨਾਲੇਜ/ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ/ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ/ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 
ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ। 
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਅਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਅਾਂ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਰਚਿਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੱਡੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਅਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਉਸ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਅਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਨ।
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਢਾਬੇ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹਨ। 
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਭਾਵ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਅਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਨ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲਡ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਅਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
kali.desraj@gmail.com