ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ‘ਮੋੜ’ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਪੋਂਗਲ/ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ (ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ) ਛੁੱਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਸਿਵਾਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮੋੜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਅਨੁਸਾਰ)। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ  ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ
2 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ 2018-19 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮਨਾ ਕੇ’ ਕੁਝ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਇਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.9 ਫੀਸਦੀ ‘ਕੈਡ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 0.34 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਦਰਾਮਦ ’ਚ 2.44 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 13.08 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 
ਨੋਟਬੰਦੀ 2016-17 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2016 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਅਾਂ 11 ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਈਅਾਂ 7 ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 2018-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 28.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ 2018-19 ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2018 ’ਚ 1.10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਅਾਂ। 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸੂਚਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ -0.2, 0.6, 6.3 ਅਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਅਾਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਅਾਂ ਹਨ। (ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ), ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਝੋਲੀਅਾਂ ਭਰੀਅਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 
2015-16 ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ -14.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2016-17 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 14.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਦਰ 2014-15 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 8931 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 
ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ  ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਅਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ 122.6 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ 126.4 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 927 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 674 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ 2010-11 ’ਚ 2532177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 1080974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ। 
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਤੇ 10 ’ਚੋਂ 2 ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। 
ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 311 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ 2013-14 ’ਚ  ਇਹ  ਦਰ  315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ  ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ‘ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਹੀਰੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ’।
ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। 2018-19 ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 94259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਅਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ  ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਈ 2019 ’ਚ ਚੁਣਨਗੇ।