ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ''ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ'' ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਜ  ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਦਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੈਵੀਟਿਕਸ' ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਸਸ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰਸ ਅਤੇ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ  ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1956 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਬਾਹ (ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ) ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਿਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1991 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰੀਆ ਅਪੀਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
1999 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ  ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਵਿਆਜ ਇਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2015 'ਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ-ਵੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਧਾਰੂ, ਵਾਹਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ।''
ਇਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ–ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।  ਵਾਹਕ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ 
ਸ਼ਬਦ ਬੇਸ਼ੱਕ  ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 28 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੁਆਈ ਕਾਰਨ। 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਇਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।  ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2014 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਇਸ  'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਗਲਪਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਾ 48 ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।