ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ

03/21/2019 7:44:11 AM

ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅੱਜ 47ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ  ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਡੋਗਰਾ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਉਮਰ ਭਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਅਾਂ ਕੰਧਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ‘ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ’।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਲੇਵਾਂ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ  ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੀ  ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੇਲ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨੈਕਾ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ।’’
 ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ  ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਹ  ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ 16 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਧਾਂ  ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ-370 ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।       -ਗੋਪਾਲ ਸੱਚਰ


Bharat Thapa

Content Editor

Related News