ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ

ਰਸਮੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਨ–ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਵ ਇਕ ਹੋਰ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਸੇ  ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬੰਬਾਰੀ–ਜਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ (ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ) ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ, ਉਪ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। 
ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਕਿਸਾਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ 'ਚ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵ 'ਚ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਦਾਂਧ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) 'ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਕਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ਵਿਜ਼ੂਅਲਜ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 33 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ 33 ਵਿਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ (ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ (ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 45 ਫੀਸਦੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿੱਲਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰੇ। 
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ 10 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 8 ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐਸੋ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਾਲ ਰਹੀ। 
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ-ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ (ਭਾਵ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ)-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਗੱਠਜੋੜ) 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1993 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ-ਮੁਲਾਇਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ 93 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਣਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਵਟਾਈ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਮਲਾਵਰੀਪਣ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਅਖਲਾਕ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਜਾਂ ਜੁਨੈਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਹਮਲਾਵਰੀਪਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਫਸਲ ਦਰਜਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਲਘੂ ਜੋਤ  (ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦੱਬਿਆ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਮੁਗਧਤਾ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ–ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਮੁਗਧਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਮਤਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ  ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ  ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2014 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।          -ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
singh.nk1994@yahoo.com