ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੀਅਾਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਹਨ।’’
ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਚਿਰੋਕਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਅਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਅਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ 66.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2.77 ਏਕੜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਟ-1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1994 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸੰਮਤ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਅਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਮੇਤ 3000 ਸਾਧੂਅਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ 1993 ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2017 ਤਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਏਗਾ। 
ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਲਚਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।