ਦਰਮਿਆਨੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਤੇਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ 'ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ। 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਠਾ ਵਿਕਾਸ 
ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ' ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 427470 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਜਿਥੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2017-2019 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਟੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2015-16 'ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
'ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ' (ਜੀ. ਵੀ. ਏ.) ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ : 2016-17 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ (6.5 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੋ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਲਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ (ਨਿੱਜੀ) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ' ਲਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ' ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਡਿਗਦਾ ਗਰਾਫ 
ਤੀਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ : ਦੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਾਫਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਗਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015-16 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2015-16 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ। 
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਬਜਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ 2017-18 ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।  
ਚੌਥਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 
ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 2008-10 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤਕ ਲੱਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟ ਗਈ। 2016-17 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਸਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2017 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 
ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2015-16 ਵਿਚ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ (ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2004-05) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 0.7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ (ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2011-12) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
2019 ਤਕ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਕਿੱਥੇ 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ (ਪੜ੍ਹੋ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ)। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2019 ਤਕ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।