ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

28 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਪੁਰਬ’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ? 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ–ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਅਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਗੁਆ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਨੀਅਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਗੁਆ ਲਏ। ਕਿਸ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ? 
ਅੱਜਕਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫੋਟੋਅਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸਿਅਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਇਕ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ  ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਮੇਰੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਅਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ। 
ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਹੈ।’’ 
ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।