ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ''ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ'' ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ

ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਬਨਾਮ ਮੱਧਮਾਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ।'
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ, ਭਾਵ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਉੱਛਲੇ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਨਾਇਕ, ਮੈਟਰੋਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰੀਆਮੁੰਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਆਦਿ ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਅਤੇ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹੰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।  
'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਵਾਚਨ (ਚੋਣ) ਐਕਟ-1952' ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-13 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-171 ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਅਪਰਾਧ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤਵਾਦ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰ੍ਰਪਰਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੂੰਗੀ ਗੁੱਡੀ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ. ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿ. ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਾ. ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 'ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ' ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏ।