ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ''ਤੇ

ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ''ਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਸ ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਟੂ ਫਾਈਟ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ'' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ''ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ''ਨਾਟੋ'' ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ''ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ'' ਵਰਗੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ''ਨਾਟੋ'' ਅਤੇ ''ਵਾਰਸਾ'' ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਰਿਆਦ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਵਹਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਫੌਜੀ ਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਹੁਣ ਤਕ 41 ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਮਨ, ਲਿਬਨਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ''ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ''ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ''ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਟੜ ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ''ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੱਕਾ-ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
''ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼'' ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵੀ ਇਸ  ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। 
ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ''ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਅਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ''ਚ ਆਈ. ਐੱਸ., ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਬੋਕੋਹਰਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਫੰਡਿੰਗ'' ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਯਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ''ਤੇ 5000 ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ। ਯਮਨ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ''ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਸਰਗਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ''ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।