ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 47 ਸਾਲਾ ਇਹ ਲੜਕਾ/ਆਦਮੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ, ਡੋਕਲਾਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਜਾਂ ਕਵਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਦਲੀਲ ਕਿ 'ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਨੀਰਸ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰੇੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
'ਨਾ' ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ। 
ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਮਸਲਣ' ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ''ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਜੱਫੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਖ ਮਾਰਨ' ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਸੀ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਲੋਹੀਆ, ਲਿਮਯੇ, ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਡੋਕਲਾਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ (ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ)। 
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।  
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ—ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਲੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 'ਸਫਾਈ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ।