ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ'' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੋਂ ਰਿਹਾ

''ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ''—8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ''ਨੋਟਬੰਦੀ'' ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰਫ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ''ਚ ਲੋਕਪਾਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ, ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ (ਸੋਧ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ''ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ''ਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ''ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਪਾਲ : ਲੋਕ 2011 ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੋਸੀ-ਕੋਸੀ ਧੁੱਪ ''ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ''ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ''ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ''ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ''ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2014 ''ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ''ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਇਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ''ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ''ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ''ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ''ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। 
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''''ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਕੀ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ?''''
ਇਸ ''ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ''ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ''ਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ''ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਕ ''ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? 
ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ : ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ (ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ'' 2014 ''ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ।
ਇਸ ''ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ'' ਵੀ ''ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰਜ਼'' ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ''ਤੇ ''ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ'' ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿੱਲ : ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿੱਲ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ : 2013 ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ''ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2016 ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਬਿੱਲ ''ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ''ਤੇ  ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ''ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਸੁਅਲ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੋਂ ਰਿਹਾ।