ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ''ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ'' ਪਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੇਲੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੰਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨ ਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

                                                                                                     —ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣਨ