ਮਾਮਲਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ, ਨੱਥੂ-ਖੈਰੇ ਲਈ ''ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ'' ਹੈ

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜਕਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਭੱਜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ, ਨੱਥੂ-ਖੈਰੇ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ? 
ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਸਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਪਿਸ' ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਮਚਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੋਰ ਜਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜਕਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਗਲਾ ਫਾੜ-ਫਾੜ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। 
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਨੇੜਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ-ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੀੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਇਸਲਾਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ' ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਹੀ 'ਅਧਿਆਤਮਕ' ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 
                      (virendra੧੯੪੬@yahoo.co.in)