ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਸਨੁਮਾ ਬੁੱਤ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤਕ ਇਹ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ਤਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਥੈਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ’ਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦੈ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਕਾਫੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨੇਚਰ’ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ 1,10,000 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਂਗਜੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਤਲੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ.। ਪੈਕਿੰਗ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ (3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ) ਹਨ। ਜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1500 ਟਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।