ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਬਈ, ਆਬੂਧਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ''ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।'' 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? 
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ)।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :
ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸਲ ਹਨ। 
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਠੋਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ।