ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਗਲਬੇ ਜਾਂ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਰਿਸੀਮਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਾਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕੰਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 375 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 3-4 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਬਿਨਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ 7-7 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਈ 2 ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-9 ’ਚ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ (ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ)