ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ''ਚ ਦੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਅੱਜ  ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ 'ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ' ਵਿਚਲੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ' ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸੰਨ 2002-03 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ 16 ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 83 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ 64 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਚਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 
ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।''
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ, ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ, ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀਆਂ। 
ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?