ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ''ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ'' ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ''ਆਪ'' ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਉਪ-ਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕਨੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ  ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ''ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਬੇ'' ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਆਕਾ ਖ਼ੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ''ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ?  
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫਰਜ਼ ਘਪਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ''ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਵਾਇਤ ਅਪਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ :
ਪਹਿਲਾ—ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ—ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-389 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੀਜਾ—ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਭਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਕਣੀਮੋਝੀ ਅਤੇ ਕਲਮਾਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ''ਚ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ, ਖੰਡ ਘਪਲਾ, ਯੂ. ਟੀ. ਆਈ. ਘਪਲਾ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਘਪਲਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ''ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ''ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼'' ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਅੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ''ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ'' ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਸੁੱਟੇਗਾ?