ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ

ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੋਝ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ’ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ?’’ ਅਪ੍ਰਪੱਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਅਤੇ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰਪੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ  ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 
ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਾਰਵੇ ਵੀਨਸਟੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕਾ, ਸਗੋਂ ਅਪਮਾਨਜਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?’’
ਜਿਥੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੌਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ’ਚ ਸੀ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਮਾਨੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਸ਼ੁਮਾ ਰਾਹਾ, ਮਾਲਿਨੀ ਭੂਪਤਾ, ਕਣਿਕਾ ਗਹਿਲੋਤ, ਕਦੰਬਰੀ ਐੱਮ. ਵੇਡ, ਮਾਜਲੀ ਡੀ. ਫਾਈ. ਕਾਂਪ, ਰੂਟ ਡੇਵਿਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਦੱਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ : ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹਨ। 
2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੈਤਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਸਥਿਰ’ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਕੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਮੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਗੇ। 
ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜੁਗਾੜੂਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਨਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 
ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। 
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।