ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੱਡੀ

ਜਲੰਧਰ, (ਜ. ਬ.)- ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 77 ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 31, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 15 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 32 ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇ 
ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ, ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ 
ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 16 ਕਲਾਸ ਵਨ ਟਾਊਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 
ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸਬੰਧਤ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੇਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਡਿਸਏਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਵਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।