ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਛਲਕਣਗੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਜਾਮ, ਬੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ!

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ ਡ੍ਰਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਫਤਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ) ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਐੱਲ-10 ਐੱਫ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ

ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ
► ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 2000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

► ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

► ਐੱਲ - 10 ਐੱਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

►  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

►  ਐੱਲ-10 ਐੱਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਾਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

► ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਰ(ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

►  ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੋਅ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ , ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਈਵੈਂਟ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਐੱਲ-12 ਏ.ਸੀ) ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।